काठमाडौं, फागुन ६ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट निर्माणका लागि गृहकार्य सुरु गरेको छ। यसै क्रममा अर्थ मन्त्रालयले बुधबार पूर्वअर्थ सचिवहरुसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्यो। पूर्वअर्थसचिवहरुले कोभिड–१९ महामारीका कारणबाट अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका छन्। उनीहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार एवं क्षमता विकासलाई पनि विशेष जोड दिन आग्रह गरेका छन्।
पूर्वमुख्यसचिव तथा अर्थसचिव डा. विमल कोइरालाले कोभिड–१९ र निर्वाचनको घोषणाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा नयाँ चुनौती थप गरेको बताए। उनले बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक परिसूचकहरु र विभिन्न प्राविधिक विषयहरुको अतिरिक्त अर्थराजनीतिलाई समेत ध्यान दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिए। यसो गर्न सकिएमा मात्र अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापना एवं विकास दिगो रुपमा गर्न सकिने डा. कोइरालाको भनाइ थियो। छलफलमा पूर्वमन्त्री एवं अर्थसचिव विद्याधर मल्लिकले विकासलाई केही आर्थिक परिसूचकमा सीमित राख्नुभन्दा समग्रतामा हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले निजी लगानी विस्तारका आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
अर्का पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले व्यावसायिक वातावरण निर्माण र नीतिगत एवं कानुनी सुधारतर्फ जोड दिए। उनले प्रारम्भमा विभिन्न आर्थिक परिदृश्य निर्माण गरेर नीति तथा कार्यक्रमको मस्यैदा निर्माण गरी बजेट तर्जुमाको समयको स्थिति मूल्यांकन गरेरमात्र बजेट तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखे। कोभिड–१९ पछिको अवस्थामा कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकीकरण गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटे पनि हुने आयोजना तथा कार्यक्रम हटाउन सुझाव दिए। उनले सम्पूर्ण सुधारसहितको बजेट जरुरी रहेको औल्याउँदै खर्च प्रणालीलाई बढाउन आवश्यक भएको बताए। पूर्वअर्थसचिव डा शान्ताराज सुवेदीले कोभिडलाई अवसरका रुपमा लिएर यसले जुन–जुन क्षेत्रमा असर गरेको छ, तिनै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए। अर्का पूर्वअर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च बढाउन सुझाव दिए भन पूर्वअर्थसचिव युवराज भुसालले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अनावश्यक पूर्वधार निर्माणलाई कटौती गर्न जरुरी रहेको औँल्याए।
पूर्वअर्थसचिव शंकरराज अधिकारीले आर्थिक वृद्धि र त्यसका लागि निजी एवं निजी–सरकारी साझेदारीमा विशेष जोड दिए। उनले आर्थिक वृद्धिसँगसँगै आर्थिक–सामाजिक न्यायका कार्यक्रमहरु पनि अघि बढाउन उपयुक्त हुने बताए। यी सबैका लागि आर्थिक एवं वित्तीय सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सुधार र लगानीको वातावरण बनाउनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको बताए। पूर्वअर्थ सचिव डा. राजन खनालले समयमै सुधार गर्न सकिएन भने सार्वजनिक संस्थान मुलुकका लागि निकै ठूलो बोझ बन्ने अवस्थातर्फ अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। सार्वजनिक क्षेत्रको सुधारतर्फ उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै डा. खनालले कार्यक्रम तथा आयोजना व्यवस्थापनको अवधारणामा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक भैसकेको विचार व्यक्त गरे। पूर्वअर्थसचिव तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार लालशंकर घिमिरेले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसका लागि केवल परामर्शदाता नियुक्ति गर्नेमा भन्दा मुलुकी प्रशासनको आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए। उनले वैदेशिक सहायता नीति एवं व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्ममतापूर्वक पुनरावलोकन एवं समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याए।
छलफलमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले आगामी दिनमा पनि खासगरी नीतिगत, कार्यक्रमिक एवं व्यवस्थापकीय सुधारका सम्बन्धमा यसप्रकारका कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी दिए। पूर्वसचिवहरुबाट महत्वपूर्ण र गहन सुझाव आएको उल्लेख गर्दै उनले अर्थ मन्त्रालयले ती सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने बताए। छलफल कार्यक्रम सुरु हुनुअघि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव यमलाल भुसालले मुलुकको विद्यमान आर्थिक स्थिति प्रस्तुत गरेका थिए। सो अवसरमा अर्थसचिव रामशरण पुडासैनी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारीलगायतको उपस्थिति थियो।
