काठमाडौं, फागुन १३ । मुलुकमा राजनैतिक दलबीच नयाँ सरकार बनाउने दौडधूप सुरु भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेसँगै नयाँ सरकार निर्माणको कसरत हुन थालेको हो । संसद् बैठक बस्ने समयसीमा तोकिएसँगै नयाँ सरकार गठन गर्न दलहरु कस्सिएका छन् । नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूह सरकार गठनमा सबैभन्दा बढी सक्रिय बनेको छ ।
यो समूहले सबै पक्षसँग आवश्यक परामर्श थालेको छ । संसद् पुनःस्थापना भएको विजयी उत्सव मनाउँदै नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्न गृहकार्य अगाडि बढाइएको हो । बुधबार नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच नयाँ सरकार गठनबारे प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।
सभापति देउवालाई भेट गर्न दाहाल र नेपाल देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका हुन् । भेटमा प्रचण्ड र नेपालले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरे पनि देउवाले पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्र जवाफ दिने बताएको देउवाको सचिवालयले बताएको छ । करिब ४५ मिनेट भएको छलफलमा दाहाल र नेपालले गरेको प्रस्तावप्रति देउवा सकारात्मक बन्दै दलभित्र छलफल गरेर निर्णय दिने जवाफ फर्काएका हुन् ।
दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा ‘जुगल’ले नेताहरुबीचको छलफल सकारात्मक भएको भन्दै समझदारीबाटै अघि बढ्न नेताहरु सहमत भएको जानकारी दिए । यसअघि पनि दाहाल र नेपाल दुवै नेताले आफूहरु प्रधानमन्त्री नबन्ने भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गर्ने फैसला गरेसँगै राजनीतिक दलहरूले औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलाई तीव्रता दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको कांग्रेसले बिहीबार पदाधिकारीको बैठक बोलाएको छ । पदाधिकारी बैठकबाट पार्टीले लिने नीति तय गर्ने बताइएको छ ।
बुधबार नेकपा ओली समूहको पनि स्थायी समिति बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ । ओली समूहका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्चको फैसलाबारे आफूहरुमा केही गम्भीर प्रश्नहरू रहे पनि फैसलालाई सम्मान गर्ने बताए ।
बैठकमा संसद् अधिवेशन सरकारले निर्धारित समयमै बोलाउनेबारे पनि छलफल भएको बताउँदै उनले बदलिँदो परिस्थितिबारे अन्य राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । संसद् विघटन बदर भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले राजीनामा दिने मात्रभन्दा पनि राजीनामा दिइसकेपछिको अवस्था मूल्यांकन गरेर आवश्यक निर्णय गरिने बताए ।
बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनको स्वरूप फेरिएको जानकारी गराए । स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अबको लडाइँ संसद्मा हुने बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ । एउटा समूहको नेतृत्व ओलीले गरेका छन् भने अर्को समूहको नेतृत्व दाहाल र नेपालले गरिरहेका छन् । नेकपाको आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ । पार्टी दुई समूहमा विभाजित भए पनि औपचारिकरुपमा नेकपा विभाजित भएको छैन । हाल नेकपा ओली समूहमा ७८ जना सांसद रहेका छन् । त्यसै गरी दाहाल –नेपाल समूहमा ९६ जना सांसद रहेका छन् । नेकपाका हाल एक सय ७४ जना सांसद रहेका छन् । त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका ६३ जना सांसद रहेका छन् ।
बुधबार कृषि मन्त्रालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेको माटोको डिजिटल नक्सा उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले रहेकै सरकार निरन्तर रहने बताए । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि दुःखित नभएको बताउँदै भने, ‘उदाउँदाको खुसीमा पनि सूर्य रातै भएर उदाउँछ । अस्ताउनु पर्दाको दुःखमा पनि रातै भएर मुस्कुराएर अस्ताउँछ ।’
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद छाड्दा राम्रो हुने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेकाले ओलीले कि त प्रतिनिधिसभामा बहुमत पु¥याउनुपर्ने नभए छोड्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टीलाई एकताबद्ध गराउन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पहल गर्नुपर्ने बताए । संसद् विघटनविरुद्ध प्रचण्डले चालेको कदम सही सावित भएको बताउँदै गौतमले पार्टी एकीकरणको सबैभन्दा बढी पहल पनि प्रचण्डले नै गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएसँग नयाँ सरकारको गठनका लागि राजनीतिक गृहकार्य अगाडि बढेको सत्ता समीकरणको जोडघटाउ सुरु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ जना सांसद रहे पनि हाल कुल दुई सय ६९ मात्र सांसद रहेका छन् । जसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एक सय ७२, नेपाली कांग्रेसको ६१, जनता समाजवादी पार्टीको ३२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एक, राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको एक र स्वतन्त्र एक सांसद रहेका छन् ।
नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएसँगै दाहाल–नेपाल समूहमा ९१, ओली समूह ८१, वामदेव समूहमा एक रहेका छन् । नयाँ सरकार गठनमा दाहाल –नेपाल समूह ९१ र कांग्रेसको ६१ जना हुँदा एक सय ५२ जना पुग्छ । जुन संख्या सरकार गठन गर्न पर्याप्त हो । नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि हाल रहेका सांसदमध्ये एक सय ३५ जना सांसद पु¥याउनेले बहुमतको सरकार बनाउन सक्नेछ । त्यसै गरी ओली समूह ८१ र कांग्रेस ६१ जना मिल्दा पनि नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना छ । नेकपाका दुवै समूहलाई नयाँ सरकार गठन गर्न नेपाली कांग्रेस नै निर्णायक देखिएको छ ।
