कमल । शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयमाथि गरिएको नयाँ प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गर्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) र एन–प्याब्सनले आज संयुक्त रूपमा सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिएको अभियानअन्तर्गत कमल गाउँपालिकामा पनि प्याब्सन कमल कार्यसमिति र एन–प्याब्सन कमलले गाउँपालिका अध्यक्ष हुकुमसिं राईमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्। सो अवसरमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका अधिकृत रविन गौतम पनि उपस्थित थिए।
प्याब्सनका अनुसार निजी तथा आवासीय विद्यालयले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिँदै आएको भए पनि, पछिल्लो विधेयकमा गरिएको निर्णयले निजी क्षेत्रको योगदानलाई अवमूल्यन गर्ने खतरा रहेको छ।
मुख्य मागहरूमा
“निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ” भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने।
“पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्दावली हटाई हाल प्रचलनमा रहेको जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने।
छात्रवृत्तिमा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा प्याब्सन कमल अध्यक्ष दिपक संग्रौला, कोसी प्याब्सन सचिव गौरीमान फागो, एन–प्याब्सन कमल अध्यक्ष हजेन्द्रबहादुर बस्नेत, प्रदेश सदस्य गिरीराज बस्नेत, प्रमुख सल्लाहकार बदीराम राई, सल्लाहकार विजयसेन थापा, पालिका पदाधिकारी तथा सदस्य विद्यालयका संस्थापक–प्रिन्सिपलहरू उपस्थित थिए।
प्याब्सन कमलका सचिव त्रिलोचन गौतमका अनुसार, शिक्षा विधेयक सच्याइए मात्र निजी क्षेत्रको सक्रिय र दीर्घकालीन योगदानलाई सम्मान गर्न सकिने र विद्यार्थीहरूको गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित हुने विश्वास लिइएको छ।
