विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आफैं छनोट गरेका ३२ स्टार्टअप उद्यमीले एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिबद्ध बीउ पुँजी पाउन सकेका छैनन् । उद्यमी छनोट गरेर अनुदान/बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाए पनि कार्यविधिगत समस्या र बैंकसँगको समन्वय अभावका कारण गत आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित करिब १ करोड रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको छ ।

प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ‘स्टार्टअप उद्यम बीउ पुँजी परिचालन कार्यक्रम’ सञ्चालनका लागि परियोजना प्रस्ताव मागेको थियो । मन्त्रालयले २०८२ चैत २५ मा सूचना प्रकाशित गरी आवेदन मागेको र प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकनपछि २०८३ जेठ २१ मा ३२ वटा उद्यम छनोट गरेको जनाएको छ । छनोट भएका उद्यमलाई परियोजनाको प्रकृतिअनुसार अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने योजना थियो ।
तर छनोटपछि पनि उद्यमीले रकम पाएनन् । कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेटसमेत खर्च हुन सकेन । मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिमा बैंकमार्फत बीउ पुँजी परिचालन गर्ने व्यवस्था भए पनि सम्बन्धित बैंकसँग पर्याप्त समन्वय नभएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले स्वीकार गरेको हालै प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ ।
यसले सरकारी कार्यक्रमको तयारी र कार्यान्वयनबीचको समन्वयमाथि प्रश्न उठाएको छ । आवेदन माग्ने, परियोजना मूल्यांकन गर्ने र उद्यमी छनोट गर्ने काम पूरा गरिसकेपछि कार्यान्वयनको चरणमा मात्र कार्यविधि र बैंकिङ व्यवस्थाको समस्या देखिनु उद्यमीका लागि थप अन्योल बनेको हो ।

छनोटपछि पनि प्रतीक्षा
झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका–७ स्थित पुष्पाञ्जली डेरी उद्योग पनि छनोट भएका ३२ उद्यममध्ये एक हो । उद्योगका सञ्चालक लक्ष्मण घिमिरेका अनुसार सरकारले आवेदन मागेपछि परियोजना प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । मूल्यांकनपछि छनोट भएको जानकारी पाए पनि त्यसपछि रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढेन ।
‘सरकारले आवेदन माग्यो, परियोजना मूल्यांकन गरेर हामीलाई छनोट गर्यो,’ घिमिरेले भने, ‘बीजी (बैंक ग्यारेन्टी) को समस्या आएपछि धितो नभएका उद्यमीको समस्या पनि राख्यौं । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बीजीबिनै कार्यक्रम अघि बढाउने, कार्यविधि संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र दसैंसम्म सम्झौता गरी रकम उपलब्ध गराउने बताउनुभएको थियो । तर अहिलेसम्म सम्झौता भएको छैन ।’
बीउ पुँजीका लागि बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्ने विषयले पनि कतिपय उद्यमीलाई समस्यामा पारेको उनीहरूको भनाइ छ । नयाँ तथा साना उद्यमसँग बैंक ग्यारेन्टीका लागि आवश्यक धितो नहुन सक्ने भए पनि त्यस्तो व्यावहारिक पक्षलाई कार्यक्रम डिजाइन गर्दा पर्याप्त ध्यान नदिइएको उद्यमीहरूको गुनासो छ ।
घिमिरेको प्रश्न छ, ‘सरकारकै कार्यविधिगत त्रुटिका कारण गत वर्ष १ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भयो भने त्यसको जिम्मेवारी उद्यमीले किन लिनुपर्ने? सरकारले छनोट गरिसकेका ३२ उद्यमीलाई कहिले सम्झौता गरेर बीउ पुँजी उपलब्ध गराउँछ?’
फेरि नयाँ प्रक्रियाको डर
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप बीउ पुँजी कार्यक्रमका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताइएको छ । गत वर्ष छनोट भएर पनि रकम पाउन नसकेका उद्यमीलाई चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा प्राथमिकता दिने विषयमा मन्त्रालयभित्र छलफल भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
तर उद्यमीहरू भने पुनः आवेदन, मूल्यांकन र छनोटको प्रक्रिया दोहोर्याउने पक्षमा छैनन् । उनीहरूले गत वर्षको छनोटलाई नै आधार मानेर तत्काल सम्झौता गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘सरकारले छनोट गरिसकेको परियोजनालाई फेरि शून्यबाट प्रक्रिया सुरु गराउनु न्यायोचित हुँदैन,’ एक उद्यमीले भने, ‘सरकारको आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण उद्यमीले समय र अवसर गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।’
मन्त्रालयले बैंकसँग आवश्यक छलफल गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । बीजीको व्यवस्थालाई कसरी व्यावहारिक बनाउने र गत वर्ष छनोट भएका उद्यमीलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
तर एकातिर गत वर्षको १ करोड रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको छ भने अर्कोतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा दोब्बर बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले विगतको कमजोरी सच्याएर नयाँ कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी कति अघि बढेको छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ ।
स्टार्टअप प्रवर्द्धनका नाममा बजेट छुट्याउने तर छनोट भएका उद्यमीलाई समयमा पुँजी उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था दोहोरिएमा प्रदेश सरकारको स्टार्टअप नीति र कार्यक्रममाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।
अब मन्त्रालयसामु दुईवटा तत्कालीन चुनौती छन्—गत वर्ष छनोट भएका ३२ उद्यमीको समस्या समाधान गर्नु र चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको २ करोड रुपैयाँ प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु । त्यसका लागि कार्यविधि संशोधन, बैंक ग्यारेन्टीको व्यावहारिक विकल्प र स्पष्ट समयसीमासहितको कार्यान्वयन योजना आवश्यक देखिन्छ ।
छनोट भएका उद्यमीको माग पनि स्पष्ट छ—पुरानो छनोटलाई मान्यता दिई तत्काल सम्झौता गरियोस्, धितोको अभाव भएका उद्यमीका लागि बैंक ग्यारेन्टीको व्यवहारिक विकल्प खोजियोस् र सरकारी प्रक्रियागत कमजोरीको भार उद्यमीमाथि नथोपारियोस् ।

