बिर्तामोड । कम्पनीको जमिन बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि दुई बर्ष अघि भूमिसुधार ऐन नै संसोधन गराउन सफल झापाको बिर्तामोडका छत्रबहादुर गिरी समुहले बर्षाै अघिदेखि जमिन बिक्री गर्दै आएको खुलेको छ ।
बिर्तामोडका ब्यवसायी बिष्णुबहादुर राई, राजेन्द्र थापा, टंकप्रसाद उप्रेती र मणिकुमार प्रसाईँसँग २०७३ पुषमा नै गिरीले जमिन दिने भन्दै रकम लेनदेन गरेको खुलेको हो । सो समयमा गरिएको कागजमा ३७ करोड ५० लाख रुपैंयाँ राई, थापा, उप्रेती र प्रसाईँको समुहले गिरी बन्धु टि–स्टेटको नाममा एसबिआई बैक बिर्तामोडमा जम्मा गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ ।
बैंकमा जम्मा भएको सो रकम गिरी बन्धु टि–स्टेटका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले जमिनमा उत्पन्न किचलो मेटाउने तथा सट्टा पट्टा सम्बन्धी काममा खर्च गर्ने जनाइएको छ । सो कार्य गर्नका लागि दुबै पक्षको सहमति आवश्यक पर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
जमिनको सट्टा पट्टा तथा किचलो मेटाएपछि पुर्व पश्चिम राजमार्गको उतरतर्फको २५२ बिगाहा जमिन गिरीले ब्यवसायीको त्यो समुहलाई बिक्री गर्ने सहमति भएको पाइएको छ । कुल ३३९ बिगाहा १९ कठ्ठा जमिनमध्ये २५२ बिगाहा जमिन खरीद गर्नका लागि झापाका ब्यवसायीको समुहले ३७ करोड ५० लाख रुपैंयाँ ‘आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन’ दिएको पाइएको छ ।
बर्षाैंअघिदेखि प्रयास गरेको भएपनि गिरी समुहले २०७८ सालमा मात्र मन्त्रीपरिषदबाट भूमिसुधार ऐन संसोधन गराउन सफल भएको थियो । भूमिसुधार ऐन संसोधन गराएर त्यस जमिनको सट्टामा पृथ्विनगरमा जमिन खरीद गरेर चिया बगान स्थानान्तरण गर्ने योजना बनेको थियो ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा गिरीबन्धु टि–स्टेट लगायतका जमिन बिक्री गर्नका लागि भूमिसुधार ऐनको संसोधन गरिएको थियो । संसोधित ऐनमा जमिनको सट्टा पट्टा गरेर बिक्री वितरणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने सुविधा थियो । २०७८ असार २४ गते ओली क्याबिनेटको बैठकले फाष्ट ट्रयाकमा गिरीबन्धुको जमिन बिक्री गरेर झापाको पृथ्विनगरमा चिया बगान स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
ओली क्याविनेटको सो निर्णय बिरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वाेच्च अदालतमा रिट हाले । सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७८ चैत ४ गते ‘तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु’ भन्ने अन्तरिम आदेश दियो । सर्वाेच्चमा मुद्दा बिचाराधिन रहेको हुनाले तत्काललाई सट्टापट्टा रोकिएको छ ।
ठुलो क्षेत्रफलमा रहेको जमिन सट्टापट्टा गर्न ऐन नै संसोधन गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आवाज उठ्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गिरी बन्धु टि–स्टेटको छानविन गर्ने भन्दा मुलुकको राजनीति नै तरंगित हुने गरेको छ । कतिपयले त्यो फाइलमाथि निर्मम छानविन हुने हो भने तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल, सुन काण्डमा अहिले जेलमा रहेका तत्कालिन भुमि ब्यवस्था सचिब टेकनारायण पाण्डेको मिलेमतो रहने अनुमान गर्ने गरेका छन् ।
बिर्तामोडको मुख्य शहरसँग जोडिएको सो जमिन अर्वाैंैं मुल्यमा कारोबार हुन्छ । मुल्यवान जमिन भएका कारण ब्यवसायी दिपक मलहोत्रादेखि झापाका जग्गा ब्यवसायीको आँखा त्यस जमिनमा परेको हो । पुर्व पश्चिम राजमार्गले छुने त्यस जमिनसँगैको ५१ बिगाहा जमिन पनि २०६१ सालमा गैर कानुनी रुपमा हक हस्तान्तरण गरी बिक्री वितरण भएको थियो ।
ब्यवसायीले छत्रबहादुर गिरीलाई मात्र सञ्चालक ठानेर केही आर्थिक कारोबारसमेत गरिसकेका छन् । तर कम्पनीका अन्य सञ्चालकले पनि यतिबेला हिस्सा दावी गर्दै सम्बन्धित निकायबाट अधिकार खोज्न थालेका छन् । अन्य सञ्चालकले अधिकार खोज्न थालेपछि ‘पछि जमिन पाइन्छ’ भनेर लगानी गरेका व्यवसायी अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
२०२० सालमा स्थापना भएको कम्पनीमा ९ जना सञ्चालक रहेको कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले जनाएको छ । तर, छत्रबहादुरले एकलौटी रुपमा बेचबिखन गर्न शुरु गरेको भन्दै कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा उजुरी परेको छ । साझेदार कृष्णप्रसाद गिरी र प्रेमकुमार गिरीले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, जिल्ला अदालत झापा, सर्वाेच्च अदालत लगायतका सारोकारवाला निकायमा हक हस्तान्तरण नगरी छत्रबहादुरले आफुखुशी गरेको भन्दै रोक लगाउन उजुरी गरेका छन् ।
कृष्णप्रसाद र प्रेमकुमारले दायर गरेको मुद्दा बिचाराधिन अदालतमा बिचाराधिन रहेको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले भने निवेदक कृष्णप्रसाद र प्रेमकुमारलाई हक हस्तान्तरण गर्न आदेश नै दिएको छ । तर, छत्रबहादुरले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाईसमेत बिपक्षी बनाई झापा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । त्यो मुद्दा पनि किनारा लागेको छैन ।
‘कम्पनि दर्ता गरेका समयमा छत्र काका १० बर्षको हुनुहुन्थ्यो, अहिले ७१ बर्षको हुनुभयो, मुद्दा अझै १५, २० बर्ष अघि फर्यौछ्ट हुन सक्ने देखिदैन, कृष्णकुमारका छोरा नविनले भने-‘हामीले लगानीकर्तालाई शालिनतापुर्वक नफस्नुस भनेर आग्रह गरेका हौं । उहाँहरु फस्न नै चतहनुहुन्छ भने लगानी गर्नुहुन्छ ।’ मेचीखबर
