झापा, जेठ ७ । झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले मेची र निन्दा नदीमा ढुङ्गा–बालुवा उत्खनन्बाट सङ्कलन गरेको राजस्वमा अनियमितता भएको आशङ्का छ ।
यस आर्थिक वर्षको कर सङ्कलनका लागि मेचीनगरले कर्मचारी खटाउनुको साटो वडा नं. १० का अध्यक्ष सुदय पनेरु र दुई जना कार्यपालिका सदस्य टिका मग्राती र कृष्ण कनाललाई जिम्मेवारी दिएको थियो । विगतमा नगरले ठेक्का लगाउने गरेको थियो ।
ठेकेदार बनेका जनप्रतिनिधिले कति कर सङ्कलन गरे र कति नगरपालिकामा बुझाए भन्ने यकिन हरहिसाब नै नगरपालिकामा छैन । नगरपालिका प्रशासनले गत चैत ३ गते उनीहरुलाई पत्राचार गरी उठेको राजस्व दाखिला गर्न र रसिदको कार्बनकपी बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
उनीहरुले सक्कली रसिदको ठेली नै गायव पारी नक्कली बिल छापी त्यसको कार्वन कपी नगरपालिकामा पेश गरेको स्रोतको दावी छ ।
नगरको राजस्व प्रशासनले ठूलो मात्रामा राजस्व छली हुनसक्ने शङ्का लागी सक्कली रसिदको ठेली नै बुझाउन दवाव दिएको बताइएको छ । त्यसपछि यो विवाद कार्यपालिका बैठकसम्म पुग्यो । वैठकले नगरप्रमुख, उपप्रमुख र तीन जना वडाध्यक्ष रहेको गोप्य छानविन समिति गठन गरेको बुझिएको छ ।
वास्तविकता अन्वेषण गरेर नगरपालिकाको राजस्व छली हुन नदिन समितिले प्रयास गर्नु पर्ने हो । छानविनमा सघाउन नगरका कानूनी सल्लाहकार पदम डाँगीको समेत सहयोग लिइएको बताइएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरु आफै रसिद बोकेर ठेकेदारले जसरी रसिद बोकेर खोलाको बगर बगर हिँड्ने कार्य नै ठिक थिएन । आर्थिक प्रलोभनमा जनप्रतिनिधिहरु परेको आरोप लाग्न थालिसकेको छ ।
नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा ढुङ्गा र बालुवाको विषयमा निन्दा नदीमा ठेक्का लगाएन भने हडिया र टिमाईको ठेक्का लगाएको छ ।
यस विषयमा लामो समयदेखि विवाद छताछुल्ल भइसक्दा समेत नगरका प्रमुख विमल आचार्य, उपप्रमुख मीना उप्रेती र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज ओझाले कोरोना कहरको कारण देखाउँदै कुनै एक्सन लिएको पाइँदैन ।
छानविन समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन समेत तयार पारिसकेको छैन । प्रतिवेदन आएपछि वास्तविकता वाहिर आउने आशा गरिएको छ । लोकतन्त्र पोष्टबाट
