युवराज आचार्य
झापा । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गलाई एसियाली राजमार्गका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने क्रममा झापाको काँकरभिट्टादेखि लौकहीसम्मको सडकखण्ड आसपासका हजारौं रूखहरू कटान गरिएको थियो । तर, अहिले त्यस क्रममा काटिएका हजारौं क्यु फिट गोलिया काठ उचित व्यवस्थापन अभावमा सडेर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
स्थानीयलाई दाउरा तथा काठ उपभोग गर्न नदिई राज्यको आम्दानीको स्रोत भन्दै संकलन गरिएको काठ अहिले हातेमालो सामुदायिक वन कार्यालय परिसरमै थन्किएर नष्ट हुन थालेपछि सरकारी निकायको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र एसियाली इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआइआइबी) को लगानीमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काँकरभिट्टादेखि लौकहीसम्मको करिब ९५ किलोमिटर सडकखण्डलाई चार लेनको एसियाली राजमार्गमा स्तरोन्नति गर्ने क्रममा सडक क्षेत्रभित्रका रुख कटान गरिएको थियो। त्यसबेला काटिएका काठहरू झापास्थित डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत मेचीनगर, कनकाई र दमक सब–डिभिजन वन कार्यालयको मातहतमा संकलन गरी राखिएको थियो।
यसरी वर्षौंदेखि खुला आकाशमुनि थन्क्याइएका ती गोलिया काठमध्ये अधिकांश कुहिने, चिरिने र ढुसी लाग्ने समस्या देखिएको छ। स्थानीय नागरिकलाई दाउरा समेत नदिई संकलन गरिएको करोडौं मुल्यको काठ अव्यवस्थित व्यवस्थापनले न त नागरिकले उपभोग गर्न पाए न त राज्यले आम्दानी नै प्राप्त गर्न सक्यो मेचीनगर ७ का स्थानीय अगुवा युवा दिपेश तिवारीको भनाइ छ।
उनले सडक विस्तारका क्रममा काटिएका रुखबाट प्राप्त काठ तथा दाउरा स्थानीय समुदायलाई वितरण नगरी सरकारी आम्दानीका लागि संकलन गरिएको स्मरण गर्दै अहिले त्यही सम्पत्ति संरक्षण अभावमा नष्ट भइरहेको बताउँछन् । “त्यतिबेला स्थानीयले दाउरा माग्दा पनि दिइएन। राज्यको सम्पत्ति भनेर लगियो। अहिले करोडौंको काठ सडेर खेर जानु गलत रहेको उनको भनाई छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनमा सरकारी निकाय गम्भीर नदेखिएको सामाजिक अभियान्ता मेचीनगर ६ का फडिन्द्र घिमिरको प्रतिक्रिया छ । उनका अनुसार समयमै बिक्री वितरण वा उपयोगको व्यवस्था गरिएको भए राज्यले राजस्वसमेत प्राप्त गर्ने थियो।
यस विषयमा डिभिजन वन कार्यालय झापाले सडक विस्तार आयोजनाबाट प्राप्त काठ व्यवस्थापन प्रक्रिया अन्तर्गत संकलन गरेर राखिएको बताउँछ । कार्यालयका सहायक प्रमुख रामभगत यादवका अनुसार कार्यालयले यसअघि नै काठको नापजाँच, वर्गीकरण, कानुनी तथा लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाईएको भएता पनि दुई पटक लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समेत काठ बिक्री नभएर लामो समयसम्म भण्डारण गर्नुपरेको हो।
उनले काठहरू सुरक्षित राख्ने प्रयास भइरहेको बताए । केही काठमा प्राकृतिक रूपमा गुणस्तर ह्रास देखिए छ । उनले भने, पुनः मुल्य शुन्य बनाएर लिलामी तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको उनी बताउँछन् ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा रहेको हजारौं क्यु फिट काठ वर्षौंदेखि थन्किएर नष्ट हुन थालेपछि यसको वास्तविक अवस्था, क्षतिको मूल्यांकन तथा जिम्मेवारीबारे सरोकारवाला निकायले छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सडक विस्तारसँगै प्राप्त हुन सक्ने राजस्व र स्रोतको सदुपयोग हुन नसक्दा राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति पुग्ने जोखिम देखिएको छ।
