झापा । निर्वा मूखी कृषि नै व्यवसायीक कृषिको पहिलो खुडकीलो हो । अहिले राजनिती दलका नेता तथा समाजका अगुवा भनाउँदाहरुले कृषिलाई २ भागमा बिभाजन गरेका छन् । (१) निर्वामूखी कृषि र (२)व्यवसाहिक कृषि ।
हिजो हाम्रै बाउ बाजेले निर्वामूखी कृषि गरेर हाम्रै पालामा हाम्रै आँखा अगाडी छोराछोरीलाई डक्टर इन्जीनीयर पढाए सहरमा घडेरी जोडे घर बनाए ती सबै अहिले पनि गाँउ घरमा उदाहरण भेटिन्छन् ।तर अहिले कृषि पेशा गर्नेहरुको घर व्यवहार चलाउन गाह्रो छ । त्यो किन भयो ? के हामीले यूरोप अमेरीका, इजराइल, जापान जस्तो आधुनीकीकरण गर्न नसकेर हो ? राज्यले आधूनीकीकरण गरो भने, पनि कृषिमा देखीएका समस्या समाधान हुन सक्छ ? पढाई भोगाई, गराई र भनाईमा फरक हुन्छ।
हिजो निर्वामुखी कृषि गर्न किसानलाई सिकाउँनु पर्दैन थियो । उनीहरुले टमाटर, फर्सी, कोभी, धान, मकै, गहँुलगायत फलफूल आँप, कटहर, कागती, सुन्तला, सिजन अनुसार समय हुनासाथ आफै लगाउँथे । तर, आज ५०÷६० ओटा ट्रेडिङग लिएर पनि कुनै कृषि प्रविधि र रासयनिक मलको प्रयोग नगरी खेती गर्न किन सक्दैनन् ? हिजो हुने खेतीबाली आज नहुनुको कारण के रासयनिक मल नभए र नै हो ? की आधूनिक कृषि अवधारणा ल्याउन नसकेर हो ? हिजो राज्यले एउटा नियममा किषानलाई बाध्ने काम भयो । जुन समूह बनाएर खेती गर अनुदान आँउछ, कृषि सहकारी खोल अनुदान दिन मिल्छ आदी इत्यादी । किसानको उत्पादनलाई बढाउन सरकारले सूपर जोनको अवधारणा ल्याइर काम समेत अगाढी बढायो तर, त्यसले अहिले कति प्रतिशत कृषि अघी बढ्यो लेखाजोखा हुन जरुरी छ । त्यस्तै उदेश्य अनुरुप सफलता मिलिरहेको छैन भने अब यसरी विभिन्न बहानामा किसानहरुलाई झुक्याउने खेल बन्द गर्नुको बिकल्प छैन ।
कृषि पेशालाई राज्यले एउटा ट्रियाकमा हिडाउने हो । किषानलाई राज्यको मुठ्ठीमा बाधने होइन । कुनै पनि किषानले कृषि निर्वामुखी गरोस् की व्यवसायीक तरीकाले गरोस् त्यसमा राज्यको हस्तछेप हुनुहुँदैन । त्यहि विर्नामुखी कृषि गर्नेहरु नै कृषि क्षेत्रमा खारिएर आएका हुन्छन र उनीहरुलाई नै सुपरजोनको मोडेलमा लान्छन् की सहकारीको अवधारणा ल्याएर लान्छन् की सामूहिक गछन् उनीहरुको कुरा हो । उनीहरुको सहज र क्षमता अनुसार कृषिलाई लान खोज्छन् ।
सक्कली साधूले धेरै खरानी धसी राख्नू पर्दैन नक्कली साधुले धेर खरानी धस्ने हो । तसथ हिजो निर्वा मुखी कृषि गर्ने लाई नै नक्कली साधू जस्तै कृषि बनाईएको छ । त्यहि निर्वा मुखी कृषि गर्नेलाई नै व्यवसाहिक तिर मोडन सक्ने भिजन राजनीती दलले दिन सकेका छैनन् । राजनितीक दल संग त्यो क्षमता पनि छैन र क्षमता भएका सही कर्मचारी, बिज्ञको सल्ला सुझाव बाटै कृषिकोे योजना बजेट बनाउने हो । तर,सही कर्मचारी, बिज्ञको कुरा राज्यले सुन्दैन । राज्य र त्यससंग सम्बन्धित निकायले जहाँ कमिसन आउँछ त्यसैको सल्ला सुझाव लिने र सुन्ने मात्र त हो ।
राजनीती दलको हरेक भाषणमा जनताको स्वास्थको कुरा आउँछ । तर, स्वास्थ्य कहाँबाट बिग्रीयो त्यसको खोज छैन । खोज भएपनी बुझ पचाएर बसे जस्तो देखिन्छ । अर्को कुरा जनतालाई रोजगार दिने कुरा छ । के राज्यले कल कारखना खोलेर रोजगार दिने हो ? कि अहिले भएका जति पनि सरकारी कार्यालयहरु छन् त्यसलाई अझै थपेर रोजगार दिने हो । त्यो सम्भव कति सम्भव छ ? तसर्थ नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा जनतालाई समृद्धि, स्वास्थ्य र आत्मानिर्भर बनाउने एक मात्र आधार कृषि मात्रै हो । लेखकः डिल्ली खतिवडा, अर्गानीक कृषि अभियान्ता हुन् ।
