झापा । अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) माथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आइतवारको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राखेको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । त्यसअघि एमसीसीमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसीलाई विशुद्ध आर्थिक सहयोगको रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताए ।
‘हामीले संविधान अनुसार बनेका कानून मान्ने हो । एमसीसीबारे उठेका प्रश्न, सडकमा उठिरहेका आवाज, जनताको चासो र चिन्तनबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘नेपालको कानूनमा भएको प्रचलित व्यवस्थाअनुसार एसीसीबारे व्याख्यात्मक घोषणा पेश गर्छौँ ।’
मन्त्री शर्माले नेपाल कुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सेदार हुन नसक्ने बताए । ‘असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आधारमा सबै मित्रसँग समान व्यवहार सरकारको जिम्मेवारी हो । नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ,’ मन्त्री शर्माले भने ।
सदनमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्ने सांसदहरूले सरकारले ल्याउन लागेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले मान्यता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदन गर्दा संसदले नेपाल, अमेरिकाको कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने घोषणा गरिएको छ । सत्तारुढ चार दलले व्याख्यात्मक घोषणासहित मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने सहमति जुटाएका हुन् ।
