काठमाडौं । ग्रामीण क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्य सहित २०७७ मंसिरमा सातै प्र्रदेशमा एकै पटक तीनसय ९६ वटा आधारभूत अस्पतालको शिलन्यास गरिएको थियो ।
सबै पालिकामा ५, १० र १५ शैयाको अस्पताल दुई वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिई शिलन्यास गरिएपनि हालसम्म ति अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि ठूलो क्रान्तिको नाम दिँदै शुरु गरिएको योजना नै यसरी अलपत्र हुँदा पनि सरकार भने मूकदर्शक मात्रै बनेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०७७\७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गर्यो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देश भरिका दुई सय पचास भन्दा बढि स्थानीय तहमा ३ सय ९६ बटा अस्पताल तथा सातै प्रदेशमा ५०÷५० शैयाको सरुवा रोग अस्पतालको शिलन्यास गरेको थियो ।
तर, तामझामका साथ सुरु गरिएको अस्पताल निर्माणको काम भने निकै सुस्त छ । दुई बर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सम्बन्धित पालिकालाई अस्पताल हस्तान्तरण गर्ने सरकारको योजना थियो । तर अस्पताल शिलन्यास गरेको दुई बर्ष पुरा भइसक्दा पनि प्रायः पालिकामा अस्पताल निर्माण नै पुरा भएका छैनन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति तथा योजना महाशाखाका अनुसार शिलन्यास गरेका ३ सय ९६ अस्पताल मध्ये जम्मा १ सय ७ अस्पताल निर्माणको कार्य सुरु भएको छ । सुरु गरिएको अस्पतालको पनि निकै सुस्त गतिमा निर्माण भएको महाशाखाको तथ्याङकले प्रष्ट पारेको छ ।
अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा छनौट गरि शिलन्यास गरेका स्थान त व्यबारिसे बनेका छन् । कतै जग्गा विवाद त कतै ठेकेदारको लापर्वहीका कारण अस्पताल निर्माणको कार्यमा बाधा आइपरेको बताउँछन्, सम्बन्धित निकायका अधिकारी ।
कतिपय पालिकामा भने शिलन्यासको समयमा पारिएका खाडल जस्ताको त्यस्तै छन् । जसले गर्दा स्थानीय तहमै स्वास्थ्य उपचारमा सहज होला भन्ने आशा गरेका स्थानीय निराश भएका छन् ।
३ सय ९६ आधारूत अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले ६ अर्ब १२ करोड २६ लाख बजेट निकासा गरेको थियो । पाँच शैयाको अस्पताल निर्माणका लागी आठ करोड, १० शैयाको अस्पतालका लागि ११ करोड र १५ शययाको अस्पताल निर्माणका लागि १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
साथै अस्पताल निर्माण र उपकरण जडान गर्न करिब ५८ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सरकार मातहतमा ठुलै लगानीमा सुरु गरिएका काम यसरी अलपत्र पर्नूमा सरकारको कमजोर याजना र गैरजिम्मेवारीपन पुष्ट भएको छ ।
