काठमाडौं/ पार्टी पदाधिकारी र वरिष्ठ नेताको फरक मतलाई बेवास्ता गर्दै काँग्रेसले बहुमतबाट संघीय विधान परिमार्जनसहित पारित गरेपछि काँग्रेसभित्रको विवाद बल्झिने भएको छ ।
‘विवाद बल्झाउने भन्ने हाम्रो मान्यता होइन । तर संस्थापन पक्षले अपमानजनक ढङ्गले बहुमतका आधारमा विधान पारित गर्यो । यसले समग्र महासमिति बैठक र ५० भन्दा बढी जिल्ला सभापतिको भावना र चाहानामाथि पनि आघात गर्नुका साथै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नै तरङ्ग ल्याएको छ’, काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘यो घटनाले नेताहरूले महासमिति बैठकमा नेता र पार्टी एक ढिक्का भएको भनेर देखाएको दृश्य पनि नाटक भन्ने प्रमाणित भयो ।’
नेता पौडेलले पछिल्लो घटनाले सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रतिबद्धतामाथि विश्वास गर्न नसकिने अवस्था आएको बताए । उनले आगामी १४ औं महाधिवेशनसम्म असहमतिका मुद्दा बोकेर स्थानीय तहसम्म जाने पनि बताए ।
‘यो चुनौतीको सामना गर्न हामी तयार छौँ । तल्लो तहका कार्यकर्ताको भावनाविपरीत हिँड्ने नेतृत्वले कसरी काँग्रेसलाई जीवन्तता देला भन्ने प्रश्न थप उठेको छ । यही कुरा हामी कार्यकर्तासमक्ष लैजान्छौँ,’ पौडेलले रातोपाटीसँग भने ।
गत पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलले महासमिति सदस्य र जिल्ला सभापतिहरूको मागबमोजिम महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन तलैबाट चुनाव जितेर आउनुपर्ने र एक व्यक्ति एक पटक मात्रै आरक्षण कोटामा पर्नुपर्ने विषय विधानमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
तर, सो प्रतिबद्धताविपरीत आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले बहुमतका आधारमा पुरानै व्यवस्था कायम गर्दैै विधान पारित गरेपछि काँग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा थप पेचिलो बनेको छ ।
नेता पौडेलले विधानमा असहमति रहेका विषयलाई देशव्यापी रूपमा बहसका रूपमा लैजाने बताए । उनले भने, ‘नेताका अघिपछि बसेर केन्द्रीय सदस्य हुने नेताहरू बुथबाट चुनिएर आउन डराएका हुन् । उनीहरूकै प्रभावमा परेर सभापतिले आफूले गरेको वाचासमेत तोड्नुभयो । यो विषय यत्तिमै सकिँदैन । हामीहरू १४औँ महाधिवेशनमा जोडदारका साथ उठाउँछौँ ।’
यसअघि माघ १० गतेबाट बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक सहमतिका नाममा झण्डै एक महिना लम्बिएको थियो । तर, सभापति देउवा पक्ष केन्द्रीय सदस्यहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन तलबाट चुनाव लड्न नपर्ने र आरक्षण कोटा पनि दोहोर्याउन पाउनुपर्ने पक्षमा रहेकाले सहमति जुट्न सकेको थिएन । एक महिनासम्म सहमति नजुटेपछि अन्ततः बहुमतका आधारमा उक्त विधान पारित गरिएको हो । यसमा काँग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले लिखित असहमति जनाएर बहुमतको निर्णयलाई चुनौती दिएको छ ।
महासमिति बैठकमा गरेका प्रतिबद्धताबाट सभापति शेरबहादुर देउवापछि हटेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवलगायतले विधान पारित गर्दा फरक मत राखेका हुन् । तर देउवा निकट सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले विधानमा धेरै विवाद गर्नुभन्दा बहुमतबाट भए पनि पारित गुर्न राम्रो भएको प्रतिकृया दिए ।
‘सभापतिले धेरै पटक सहमतिका लागि प्रयास गर्नुभयो । १ महिना लामो छलफलमा पनि सहमति हुन नसकेन । इतर पक्षका नेताहरूले आंशिक मागमा सहमति जनाउनुभएन । उनीहरूले सबै आफूले भनै झैँ हुनुपर्छ भन्नुभयो । अनि अन्तिमा बहुमतबाट निणर्य हुन पुग्यो,’ उनको भनाइ थियो । डा. महतका अनुसार बैठकमा सभापति देउवाले विधानलगायतका प्रस्तावहरूमा केन्द्रीय समितिभित्र भरपुर सहमतिको प्रयास गर्दा पनि सहमति जुट्न नभएपछि बहुमतबाट अघि बढाएका हो ।
पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, रामशरण महत, नवीन्द्रराज जोशी, प्रदीप पौडेल, गगन थापा, धनराज गुरुङलगायतले विवाद समाधान नगरी बहुमतबाट विधान पारित गरेकोमा आइतबारको बैठकमा फरक मत राखेका थिए ।
महासमिति बैठकको भावनाविपरीत केन्द्रीय समितिले बहुमतबाट विधान पारित गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
