काठमाडौं, बैशाख १५ । देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि दिइएको अनुदान रकम खर्च गर्न अख्तियारी दिइएकाे छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आइतबार सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर जारी गरेर सो रकम खर्च गर्न अख्तियारी दिएको हो ।
यसअघि नै स्थानीय तहहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यक्रम अन्तर्गतको कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनामा खर्च गर्न रकम पठाइएको थियो । सो रकम स्थानीय तहले सर्शत खर्च गर्नुपर्ने सर्कुलरमा उल्लेख छ ।
सर्कुलरमा लेखिएको छ – ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाले आवेदन दिने व्यक्तिहरुमध्येबाट बेरोजगार पहिचान गरेका व्यक्तिको विवरण रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछि मात्र आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।’
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी परिचयपत्र दिएर मात्र काममा लगाउनुपर्ने र त्यसको अभिलेख राख्नुपर्ने सर्कुलरमा उल्लेख छ ।
सर्कुलर अनुसार प्रत्येक आयोजनाको लागत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ को दफा ६ बमोजिम हुनुपर्ने र दफा ५ बमोजिमका क्षेत्रबाहेकका अायाेजनाहरु कार्यन्वयन गर्न पाइने छैन ।
