काठमाण्डौं, चैत ८ । सरकारले चैत ९ देखि २१ गतेसम्म अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्नेबाहेक सबै कार्यालय बन्द गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार देशबासीलाई संबोधन गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी संस्थाबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा बन्द गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
जसले जे जस्तो आशङ्का गरे पनि नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण नदेखिएको कुरा सत्य हो । तर सँगसँगै अर्को सत्य पनि के हो भने नेपालको अवस्था कोरोना सङ्क्रमित देशहरुको जस्तै भइसकेको छ ।
नेपालको अवस्था सामान्य रहे पनि अहिले दिन प्रतिदिन त्रसित देखिन थालेको छ । बाटोघाटो र बजारमा चहलपहल ह्वात्तै घटेको छ । काठमाण्डौबाट पोकापन्तुरा बोकेर गाउँ फर्कनेहरु बिहिवार यता पनि साढे चार लाख नाघि सक्यो । अन्य शहरबाट पनि गााउ फर्कनेको ठुलो लहर सुरु भएको छ । शहरमा बस्ने छोराछोरीलाई बाआमाले गाउँमा बोलाउन थालेका छन् । घरबाहिर निस्कने धेरैको अनुहार मलिन र त्रसित देखिन्छ ।अन्तिम समयमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) स्थगित गर्ने सरकारको निर्णयले आमनागरिकमा अन्योल र सन्त्रास झन् बढाएको हो । कोरोना आइसक्यो या आउन लाग्यो भन्ने थाहा पाएरै सरकारले परीक्षा स्थगित गर्नेसम्मको निर्णय गर्यो भन्ने धेरैलाई लागेको छ ।
कोरोना रोकथामका लागि सरकारको पूर्वतयारी र पूर्वसावधानीलाई जायज मान्न सकिन्छ । कोरोनाको सङ्क्रमण फैलनुभन्दा पहिले नै रोकथाम गर्नु उचित निर्णय हो । तर सरकारका मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मको कार्यशैली र निर्णयले सरकार आवश्यकताभन्दा बढी आत्तिएको जस्तो देखिन्छ ।
२५ जनाभन्दा बढी भेला हुन प्रतिबन्ध, डान्स बार, सिनेमा हल, मनोरञ्जनस्थल, क्लब बन्द, सबैखाले खेलकुद प्रतियोगता स्थगित, युरोपसहित सङ्क्रमित देशबाट नेपाल आउन प्रतिबन्ध, सार्वजनिक गाडीमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न रोक लगायतका निर्णय भएको छ ।
