काठमाडौं, जेठ ६ । सर्वोच्च अदालतले गैर सांसद ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ । फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमालेमै बसेपछि माओवादीले कारबाही गरी सांसद पदबाट मुक्त गरेकालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री बनाएका ७ जनाको नियुक्तिलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिना मात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले ७ मन्त्री सांसद नरहेकाले उनीहरुको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
