झापा, साउन २९ । सरकारले मासिक २० युनिटसम्म विजुली खपत गर्ने विपन्न वर्गका ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सञ्चालक समितिले गरेको महशुल छुटको प्रस्ताव निर्णयका लागि विद्युत नियमन आयोगमा पठाइएको छ । आयोगले निर्णय गरेको दिनबाट यो छुट सुविधा लागु हुनेछ । आयोगको निर्णय अनुसार महिनामा २० युनिट मात्रै खपत गर्ने ग्राहकले ३० रुपैयाँको डिमान्ड शुल्क मात्रै तिर्दा हुनेछ ।
सिमान्तकृत र साना कृषकको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकोले विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलमा ८० प्रतिशत र अन्य समयमा पूर्ण रूपमा छुट दिने मन्त्री भूषालले घोषणा गर्नुभयो । यसबाट ३ लाख ८८ हजार घर धुरीका कृषकहरू लाभान्वित हुनेछन् ।
