काठमाडौं, माघ १२ । निर्वाचन आयोगले नेकपाको दुवै पक्षको दावी अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । नेकपाका दुवै पक्षले आयोगमा पेस गरेको कागजपत्र र जवाफका आधारमा आइतबार साँझ आयोगमा बसेको बैठकले उनीहरूको दावी अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार नेकपाका दुवै पक्षले विवरण संशोधनका लागि पेश गरेको कागजपत्र अनुसार संशोधन गर्न नमिल्ने देखिएको छ । उनले दुवै पक्षलाई छलफलमा भएको निर्णयको पत्र पठाइने जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस अनुसार पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीतिक रुपमा फुटिसकेको नेकपा भने आयोगको यो निर्णयसँगै कानूनी रुपमा अझै पनि एउटै पार्टीका रुपमा देखिएको छ । पुस ५ पछि नेकपा ओली पक्ष र प्रचण्ड- माधव पक्ष गरी २ भागमा राजनीतिक रूपमा विभाजित छ ।
दुवै पक्षले निर्वचान आयोगमा आफूहरू नै मूल पार्टी रहेको र सोही अनुसार पदाधिकारी तथा विधान लगायतका कुरा फेरबदल भएकाले अभिलेख गर्नुपर्ने विवरण आयोगमा पठाएका थिए । त्यसपछि आयोगले दुवै पक्षलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, नियमावली र दलको विधान अनुसारको विवरण पठाउन भनेको थियो ।
सोही आधारमा दुवै पक्षले आयोगमा जवाफ पठाएका थिए । तर दुवै पक्षबाट आयोगमा आएको जवाफमा आयोग सन्तुष्ट नभएपछि दुवैको दावी अस्वीकार गरेको हो ।
आयोगले दुवै पक्षले पार्टीमा गरेको फेरबदल, विधान संसोधन लगायतका विवरण अस्वीकार गरेपछि नेकपामा अहिले पनि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नै अध्यक्ष हुनेछन् । नेकपा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको र ओली पक्षले थपेको सदस्यहरु लगायतका निर्णय पनि मान्य नहुने भएको छ ।
दुवै पक्षबाट दल विभाजको विवरण नभई ऐनको दफा ५१ अनुसार विधान परिवर्तन, पदाधिकारी हेरफेर, कारबाही गरिएको लगायतका विवरणका विषयमा आयोगलाई जानकारी दिएका थिए । सोही अनुसार आयोगले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आइतबार उक्त निर्णय गरेको हो ।
नेकपाको दुवै पक्षबीच दलको नाम, विधान, झण्डा वा चिन्ह, दलको पदिधकारी, केन्द्रीय समिति वा निर्णयको आधिकारिकताका विषयमा विवाद छ । दुवै पक्षले दलको नाम, सूर्य चिन्ह, झण्डा आफ्नो भएको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्नेदेखि प्रयोग समेत गर्दै आइरहेका छन् ।
यी कुरामा आएको विवादको निरुपण ऐनको दफा ४४ अनुसार हुने व्यवस्था छ । दफा ४४ मा दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा, निर्णय लगायतका कुरामा विवाद भएमा आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर दुवै पक्षले उक्त व्यवस्था अनुसार नभइ ऐनको दफा ५१ अनुसार विधान परिवर्तन, पदाधिकारी हेरफेर, कारबाही गरिएको लगायतका विवरणका विषयमा आयोगलाई जानकारी गराएको थिए ।
आयोगले उक्त दफा अनुसार काम अगाडि बढाउने क्रममा आवश्यक कागजपत्र नपुगेपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी नियम २५ को उपनिमय ४ अनुसार ७ दिनको समय दिएर बाँकी विवरण उपलब्ध गराउन पुस २१ गते पत्र काटेको थियो ।
सोही पत्रका आधारमा दुवै पक्षले ७ दिनको दिन आयोगमा विवरण बुझाएका थिए । आयोगले उक्त विवरणका आइतबार साँझ ओली र प्रचण्ड नै अध्यक्ष कायम रहेको र पार्टी विभाजन पनि नभएको निर्णय गरेको हो ।
