काठमाडौं, माघ २१ । संबैधानिक निकायमा सिफारिस भएका ३२ जनाले सपथ लिएका छन् ।
आज विहान राष्ट्रपति निवासमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा सिफारिस भएका प्रेमकुमार राईसहित उनीहरुले प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशमसेर राणा र सम्बन्धित आयोगका प्रमुखबाट सपथ लिएका हुन् । सिफरिसमा परेका केही भने सपथमाम छुटेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपपछि गत मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट नियुक्ति सिफारिसमा परेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको सपथ ग्रहण भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले ५ आयोगका प्रमुखहरूलाई शपथ ग्रहण गराएका थिए । त्यस्तै सदस्यहरुलाई सम्बन्धित आयोगका प्रमुखहरूले शपथ खुवाएका थिए। विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका ४५ जनामध्ये ३८ जना पदाधिकारीहरूले शपथ ग्रहण गरेको छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा भएको सपथग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली ,राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललगायत सहभागी थिए।
सरकारले नियुक्ति सिफारिस गरेर संघीय संसदमा जानकारी पठाएकोमा संसदीय सुनुवाईको लागि प्रतिनिधि सभा भंग भइसकेकोले सुनुवाई सम्भव नभएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार नै नियुक्ति फिर्ता गरेका थिए ।
नियुक्तिप्रति नै असहमति जनाएका सभामुख अग्नि सापकोटाले सपथग्रहण समारोह पनि बहिस्कार गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ३० गते अध्यक्षसहित तीन सदस्यको मात्रै उपस्थितिमा परिषदको बैठक सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो।
त्यसपछि सभामुख सापकोटा र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएको परिषदको बैठकले संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो।
सभामुख सापकोटाले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन र नियुक्तिको सिफारिस विवादास्पद भएको भन्दै सिफारिस परिषदमा फिर्ता पठाएका थिए।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा विभिन्न आयोगका पदाधिकारी र सदस्य पदमा नियुक्ति गर्नु अगाडि सङ्घीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । यद्यपि, समितिले ४५ दिनसम्म निर्णय दिन नसकेमा भने नियुक्तिमा बाधा नहुने व्यवस्था संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावलीमा उल्लेख छ ।
सुनुवाई समितिमै नपुगी ४५ दिन पुर्याएर अनुमोदनविनै आज सपथ गराइएकोप्रति कानुनविद्हरुबीच नै मतभेद देखिएको छ ।
