काठमाण्डौं, चैत २६ । सरकारले बंशजको आधारमा नागरिकता बितरण गरेपछि निकै आलोचना भईरहेको छ । यसले देशको सूरक्षामा नै खतरा उत्पन्न गराउन सक्ने भन्दै बंशजको आधारमा नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको निर्णयको आलोचना भईरहेको थियो । यसबीचमा बंशजको आधारमा नागरिकता दिन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गहृले गरेको सर्कुलर रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले सरकारलाई जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने काम रोक्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
सोमबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृहको परिपत्रलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखी जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको सन्तानलाई कानून बमोजिम वंशजको नागरिकता दिन भन्दै परिपत्र गरेको थियो । गृहले सर्कुलर जारी गरेसंगै बंशजको आधारमा नागरिकता लिनेहरुको बढेका थिए । त्यसको बिरोध गर्दे वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले गृहको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटको सुनुवाई गर्दे सर्बोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पत्र यथास्थितिमा राख्न र मुद्दाका पक्ष र विपक्षलाई वैशाख ३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । बंशजको आधारमा नागरिकता दिए विदेशी वा आगन्तुकहरु नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सेना प्रमुख, प्रधानन्यायाधीशलगायत महत्वपूर्ण पदमा पुग्ने बाटो खुल्ने र यसले देशकै अस्तित्वमाथि खतरा पर्ने भन्दै यसको चर्को आलोचना भईरहेको थियो ।
